राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपाल भूमि अधिकारबाट बञ्चित किसानहरुको राष्ट्रिय संगठन हो । देशभर छरिएर बसेका साना किसान, मोही, सुकुम्बासी, कृषि श्रमिक लगायतका भूमि अधिकारबाट बञ्चित गरिब किसानहरु संगठित हुने क्रममा मञ्चको पहिलो सम्मेलन ४–६ पौष, २०६१ मा सम्पन्न भएसँगै सोही वर्ष यस राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको गठन भएको हो । काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय निर्देशक ऐन २०१८ बमोजिम दर्ता भएको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले भूमि अधिकारबाट बञ्चित गरिब किसानहरुको सुरक्षित जीविका र भूमि सम्बन्धी कानुनको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका क्षेत्रमा संगठित तवरले आफ्नो अभियान अघि बढाइरहेको छ ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको ३ तहको सांगठनिक स्वरुप रहदै आएको छ । यसको राष्ट्रिय सचिवालय काठमाण्डौंमा र भूमि अध्ययन स्रोत केन्द« चितवनमा अवस्थित छ । उक्त स्रोतकेन्द« भूमि अभियानमा आबद्ध अगुवा तथा गरिब भूमिहीन किसानहरुलाई कृषि तथा भूमि अधिकार अभियानका बारे ज्ञान, सीप तथा क्षमता अभिबृद्धि गराउने हेतुले निर्माण गरिएको हो । हाल देशका विभिन्न ५४ जिल्लामा फैलिएको जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च र २८४३ गाँउ भूमि अधिकार मञ्चमार्फत् संगठनको शक्ति मजबुत भएको छ । मञ्चमा हालसम्म ९८,२७५ सदस्यहरु ( ३५०५५ महिला, ४२२३७ दलित, २२९६७ जनजाति) आबद्ध छन् । संगठनको यो शक्ति सम्पूर्ण समुदायलाई नीति निर्माता तथा सरोकारवाला राजनीतिज्ञहरु समक्ष आफ्नो आवाज तथा गुनासोहरु कसरी राख्ने भनी प्रशिक्षण दिन अभ्यस्त रहदै आएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च भूमिको दिगो उपयोगमार्फत सबै किसानको आत्मनिर्भरता चाहन्छ । यसै भएर सबैलाई सुरक्षित आवास र स्वयम् खेती गर्ने किसानलाई खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउने यात्रामा अविचलित हिँडिरहेको छ । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च लोकतान्त्रिक मूल्य तथा पद्धतिमा विश्वास राख्छ र शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको माध्यमबाट भूमि अधिकारको खोजी गर्छ । भूमिको संरक्षण र दिगो उपयोगको अभियान चलाउँछ । यसले समावेशी तथा सहभागितात्मक संरचनात्मक सुशासनको प्रर्बद्धन गर्छ । मञ्चको आफ्नै विधान अनुरुप गाउँ, जिल्ला र केन्द्रका नेतृत्व समूह हरेक ३ वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन् । मञ्चको विधानले संगठनको सदस्यता, नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा लैङ्गिक, जातीय र भौगोलिक समावेशीता र सहभागितामूलक पद्धतिको अनिवार्य प्रावधान राखेको छ ।