राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीले अन्तरिम सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई ११ बुँदे माग पत्र पेश गरिएको छ ।
मञ्चले उठाएको मागबारे मन्त्रालयमा भूमि अधिकार मञ्चका टोली र मन्त्रीबीच छलफल पनि भएको छ । जेन्जी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि देशभर अभियानकै रुपमा अघि बढेको भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुमबासी परिवारलाई जग्गा व्यवस्थापन र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको जग्गा दर्ता अभियान रोकिएको छ।
भूमि अधिकार मञ्चको माग पत्र बुझ्दै मन्त्री सिन्हाले आयोगको संरचना हटाए पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय निरन्तर सक्रिय रहने बताएका छन् । मन्त्री सिंन्हाले भने, हालको आयोगको काम र प्रक्रियालाई शून्यतामा पुग्न नदिन पहल गर्छौँ । मन्त्रालय मातहतका नियमित कार्यालयमार्फत तयारी पुर्जा वितरण, संकलित तथ्यांक प्रणालीमा प्रविष्टिकरण र सुरक्षित भण्डारणको काम मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र पुरा गरिनेछ । प्रकियामा रहेका बाँकी काम भने नागरिकले मतदान गरेर चुनिएको नयाँ सरकारद्धारा नै अघि बढ्नेछ।
