राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले भूमि अधिकार प्राप्तिको सवाललाई स्थापना कालदेखि नै अभियानकै रूपमा अघि बढाइरहेको छ । सफलता प्राप्त नभएसम्म उद्देश्य प्राप्तिका लागि निरन्तर लागिरहने कार्य नै अभियान हो भन्ने बुझाइका कारण नै मञ्च कहिल्यै नथाकी यस कार्यमा उत्तिकै मेहनत र समर्पणका साथ लागिपरेको छ । यसरी मञ्चले भूमि अधिकार प्राप्तिका लागि थालेको अभियान र उपलब्धिलाई फरक फरक नेतृत्व भएका तीन चरणमा विभाजित गरेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
पहिलो चरण (२०६१ पुस ५ देखि २०६४ फागुन २० सम्म)
- सम्पूर्ण विधायकलाई पत्रसहित जनताको भूमि ऐनको खाका बुझाइयो ।
- सरकारले भूमिहीन, सुकुमबासी र मुक्त कमैयालाई ऋण दिइ जग्गा किनाउन ल्याएको भूमि ब्याङ्कको अवधारणा भूमाफिया पोस्ने नियतले ल्याइएको बुझी त्यसविरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरियो । यस क्रममा पूर्व र पश्चिमका विभिन्न स्थानमा साइकल ¥याली, पदयात्रा तथा विरोध कार्यक्रमहरु आयोजना भएका थिए । व्यापक विरोधपछि सरकार यो अवधारणा लागु गर्नबाट पछि हट्यो ।
- सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, रौतहट, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा र बैतडीमा जिल्ला सम्मेलन भयो ।
- अग्रज किसान भीमदत्त पन्तको गृह जिल्ला डडेलधुरामा दास प्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको हलिया प्रथा अन्त्य गरी पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने मागसहित २०६२ भदौ ५ र ६ गते राष्ट्रिय हलिया सम्मेलन सम्पन्न भयो ।
- ‘जोतौं, जागौं, अधिकार लिऊँ’ भन्ने नाराका साथ सुनसरी जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चको आयोजनामा २०६२ चैत १६ देखि २१ दिनसम्म भूमि सुधार कार्यालयमा धर्ना तथा अनसन कार्यक्रम भयो । अनसनको सातौं दिन भारतीय संस्था एकता परिषद्का नेता राजगोपाल पिभीले जुस खुवाएर अनसन तोडाउनुभएको थियो ।
- २०६२÷६३ को ऐतिहासिक आन्दोलनमा भूमि अधिकार मञ्चका कार्यकर्ता आफ्नै ब्यानरसहित कृषि औजार लिएर देशैभर सहभागी भएका थिए ।
- बाँके भूमि अधिकार मञ्चको पहलमा २०६३ जेठ ५ गते जमिनदारले लुकाइराखेको वनकट्टी–७ र ८ को ऐलानी जग्गा १५० जना भूमिहीनका लागि प्लटिङ गरी बाँकी जमिनमा सामूहिक खेती गरिएको थियो ।
- भूमि अधिकार प्राप्तिको माग गर्दै २०६३ भदौ १४ देखि दाङ भूमि अधिकार मञ्चको आयोजनामा दाङ मालपोत कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरियो । भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरु धर्ना अवधिभर सोही कार्यालय परिसरमा बसिरहे । यसको समर्थनमा मुलुकका अन्य जिल्लामा पनि यसैगरी तालाबन्दी तथा धर्ना कार्यक्रम भयो । तालाबन्दीको १७ दिन बितेपछि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री परशुनारायण चौधरीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्न सरकार बाध्य भएको थियो ।
- २०६३ असोज १ गते मञ्चका पदाधिकारी र सरकारी टोलबीच वार्ता भयो । वार्तामा ५ बुँदे सहमति भएको थियो ।
- रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका उखडापीडित मिलेर २०६३ कात्तिक २४ गते क्षेत्रीय सम्मेलन गरी आन्दोलन अघि बढाउन सहमत भएका थिए ।
प्रथम चरणका केही मुख्य उपलब्धि
भूमि ब्याङ्क लागु हुन दिइएन
हलिया सम्मेलन सम्पन्न
२०६२÷६३ को आन्दोलनमा पहिचानसहित दरिलो सहभागिता
दाङ मालपोतमा तालाबन्दीपछि सरकारद्वारा वार्ता समिति गठन भई ५ बुँदे सहमति
उखडापीडितको समिति गठन
चुरे महोत्सव सम्पन्न, चुरे संरक्षण र उन्नत जिवीकाको लागि भूस्वामित्वको आवस्यकता उजागर
पार्टीका जिल्ला तथा केन्द्रीय कार्यालयहरुमा धर्ना, नेताहरुद्वारा ऐक्यबद्धता
शीर्षस्थ नेताहरुको बैठक बसेका बेला बालुवाटारमा धर्ना दिई नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराउन सफल
योजना आयोगको त्रिवर्षीय योजनामा भूमि सुधारका कुरा पार्न सफल
- ‘चुरेबासीको सशक्त एकता, संरक्षित चुरे, उन्नत जीविका’ नाराका साथ २०६३ मङ्सिर १२ देखि १४ गतेसम्म ऐतिहासिक चुरे महोत्सव सम्पन्न भएको थियो । सो भेलामा ३० जिल्लाका सहभागीले भाग लिएका थिए । त्यसपछि मदन बिकको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय राष्ट्रिय चुरे अधिकार मञ्च गठन भएको थियो । परिणामस्वरूप पीडितसमेतको सहभागितामा अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने सहमति सरकारसँग भएको थियो ।
- २०६४ जेठमा पार्टीका विभिन्न जिल्ला कार्यालयका साथै केन्द्रीय कार्यालयहरुमा समेत धर्ना दिइयो । उच्चस्तरीय भूमि आयोग गठन तथा भूमिपीडितका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।
- २०६४ जेठ १२ गते ७ मुख्य राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताको बैठक चलिरहेका बेला बालुवाटारस्थित प्रधान मन्त्री निवासमा धर्ना दिइएको थियो । यसबाट नेताहरुलाई भूमि समस्या समाधान गर्न दबाब बढेको थियो ।
- मञ्चका पदाधिकारी र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिबीच २०६४ जेठ २१ गते भएको बैठकअनुसार योजना आयोगले बनाउँदै गरेको ३ वर्षीय अन्तरिम योजनामा भूमि सुधारबारे उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने भनी सहमति भएको थियो ।
दोस्रो चरण (२०६४ फागुन २१ देखि २०६८ भदौसम्म)
- यो अवधिमा देशैभर भूमि अधिकार हननका घटना भइ नै रहे । यस्तो अवस्थामा एकातर्फ पीडितका अधिकारबारे धर्ना, ¥याली, पत्रकार सम्मेलन आदिमार्फत पैरवी गर्ने कार्य जारी रह्यो भने अर्कोतर्फ आवश्यकताअनुसार प्रतिवादका कामसमेत भए ।
- संविधान सभाका लागि माहोल बनाउने काममा पनि मञ्च उत्तिकै क्रियाशील रह्यो । जनपक्षीय उमेदवारलाई मतदान गर्न आह्वान गर्नेदेखि संविधान सभामा भूमि अधिकारबाट वञ्चित तथा भूमि अधिकार आन्दोलनमा सक्रियहरुलाई पु¥याउन लबिङ गर्ने कामसमेत गरियो ।
- राष्ट्रिय समितिको बैठक २०६५ भदौ २३ गते सिरहा जिल्लामा बसेको थियो । यो बैठकले उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग गठनका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसै क्रममा भूमि सुधार मन्त्री, सरकारी अधिकारी र दलका नेतासँग भेटी मागबारे ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । त्यसैगरी असोज १ देखि ९ गतेसम्म ३० जिल्लामा भूमि सभा, पत्रकार सम्मेलन र साङ्केतिक धर्ना भएको थियो । अनि असोज १० देखि कात्तिक २५ गतेसम्म सभासद्हरुलाई भूमि सुधारका लागि चिठी पठाउनुका साथै देशव्यापी भित्ते लेखन भएको थियो । तेस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत मङ्सिर १ गते जिल्ला जिल्लामा पत्रकार सम्मेलन र २ गतेदेखि राजधानीको खुला मञ्चमा धर्ना गरिएको थियो ।
- मङ्सिर १४ गतेसम्म भएको लगातारको धर्ना, नीतिगत बहस एवम् संवादपछि मञ्च र सरकारबीच सहमति भई उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग गठन भयो । सरकार परिवर्तन भएसँगै पहिलो आयोग गठन भएको केही समयपछि नै दोस्रो आयोग गठन भएको थियो । पहिलो आयोगमा मञ्चका अध्यक्ष बलदेव राम र दोस्रो आयोगमा महासचिव सोमप्रसाद भण्डारीलाई सदस्य बनाइएको थियो । दुवै आयोगले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआए पनि सार्वजनिकसम्म भएको छ ।
- २०६६ वैशाख ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा ४ दिने अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सम्मेलन भयो । ४३ देशका ३ सयभन्दा बढी नीति निर्माता, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्था, भूमि अधिकारकर्मी, भूमि अधिकारबाट वञ्चित, विज्ञ, सरकारी तथा गैरसरकारी अधिकारी, किसान नेताको उक्त कार्यक्रममा सहभागिता थियो । यसबाट नेपालको भूमि अधिकार आन्दोलन राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चासो र सरोकार बनेको छ ।
- २०६६ भदौ २० देखि २३ गतेसम्म संविधानमा भूमि अधिकारको मुद्दा यथोचित ढङ्गले सम्बोधनका लागि आवाज उठाउने र भूमिमा श्रम गरिरहेकाको आफ्नै भोगाइहरु संविधान सभा सदस्यसमक्ष पु¥याउने उद्देश्यले अन्तरक्रिया, सभा गरियो । यस्तो कार्यक्रम पूर्व र पश्चिमका ९ जिल्लामा तीन समूहमा गरिएको थियो । जसमा उपसभामुखसहित १५ सभासद्, दलका केन्द्रीय नेता, नागरिक अगुवा, सञ्चारकर्मी र भूमि अधिकारकर्मीको उपस्थिति थियो । यही कार्यक्रमको दबाबपछि संविधान सभाको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँट समितिमा बिनाक्षतिपूर्ति हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा राज्यले लिने व्यवस्था बहुमतले पारित गरेको थियो ।